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न्यायतंत्र : संभल में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) का तबादला अब महज़ एक प्रशासनिक आदेश नहीं रह गया है । यह घटना न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पुलिस-प्रशासन की जवाबदेही और जिला अदालतों की वास्तविक स्थिति पर खतरनाक सवाल खड़े करती है ।यह घटनाक्रम संयोग नहीं, बल्कि एक पूरा पैटर्न दिखाता है ! पहले CJM द्वारा सीओ संभल अनुज चौधरी समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश । फिर उस आदेश पर एसपी विष्णोई की प्रतिक्रिया । और उसके तुरंत बाद आदेश देने वाले CJM का तबादला ! यही वह टाइमिंग है, जिसने इस पूरे प्रकरण को सामान्य तबादले से ऊपर उठाकर संस्थागत दबाव की आशंका में बदल दिया है ।
एक बुनियादी सवाल : अगर यही आदेश हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट देता तो ?
क्या यही आदेश यदि इलाहाबाद हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किया गया होता, तो… क्या संभल का कोई पुलिस अधिकारी सार्वजनिक प्रतिक्रिया देने का साहस करता ? क्या किसी एसपी की टिप्पणी उस आदेश के नैरेटिव को प्रभावित करने की कोशिश करती ? क्या तबादले जैसी प्रशासनिक ‘हलचल’ इतनी तेजी से दिखाई देती ? जवाब लगभग स्पष्ट है…नहीं ! तो फिर सवाल उठता है कि क्या जिला अदालतें ही अब ‘सॉफ्ट टारगेट’ बनती जा रही हैं ?
जिला अदालतों पर दबाव का अदृश्य ढांचा
यही वह डर है, जो आज कई जिला न्यायालयों में दिखाई देता है ।
यही वजह है कि गंभीर और संवेदनशील मामलों में मजिस्ट्रेट स्तर पर आदेश देने से हिचक होती है ! कई मामलों को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया जाता है ! या फिर याचिकाकर्ता को ऊपर के न्यायालयों की ओर धकेल दिया जाता है ! परिणामस्वरूप, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर अनावश्यक बोझ बढ़ता जा रहा है । एक ऐसा बोझ, जो वास्तव में जिला अदालतों में ही निपटाया जा सकता था ।
अधिवक्ताओं का प्रदर्शन : भावनात्मक नहीं, संस्थागत चेतावनी
CJM के तबादले के बाद संभल के अधिवक्ताओं का कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किसी व्यक्तिगत सहानुभूति का मामला नहीं है । यह उस सिस्टम का अलार्मिंग संकेत है, जो बता रहा है कि “यदि निष्पक्ष और निर्भीक आदेश देने की कीमत तबादला है, तो कल कौन न्यायिक अधिकारी जोखिम उठाएगा ?” यह सवाल किसी एक CJM का नहीं, बल्कि पूरी निचली न्यायपालिका की रीढ़ से जुड़ा है ।
स्वतंत्रता केवल संवैधानिक शब्द नहीं !
संविधान न्यायपालिका को स्वतंत्र घोषित करता है, लेकिन लोकतंत्र में स्वतंत्रता केवल कागज़ पर नहीं, व्यवहार में भी दिखनी चाहिए । यदि पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आदेश देने के बाद न्यायिक अधिकारी हटाए जाने लगें ! भले ही तकनीकी रूप से वह तबादला ही क्यों न हो…तो उससे पैदा होने वाली धारणा न्याय के लिए घातक होती है । न्यायपालिका के लिए सबसे बड़ा खतरा आदेशों पर नहीं, बल्कि आदेशों के बाद बनने वाले डर के माहौल पर चुप्पी है ।
निष्कर्ष : यह मामला एक चेतावनी है !
यह लेख यह आरोप नहीं लगाता कि CJM का तबादला अवश्य ही दंडात्मक था । लेकिन यह सवाल ज़रूर पूछता है कि क्या इस तबादले की टाइमिंग टाली जा सकती थी ? क्या पुलिस अधिकारियों की सार्वजनिक प्रतिक्रिया पर आत्ममंथन हुआ था ?
और सबसे अहम यह कि …क्या जिला अदालतों को यह संदेश गया कि “हद में रहो” ? संभल का यह प्रकरण अगर यूँ ही सामान्य मान लिया गया, तो आने वाले समय में न्याय नहीं मरेगा बल्कि न्याय करने का साहस मरेगा । और यही स्थिति किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है।